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OBC Bill 2021 क्या है – जानिए हिन्दी मे

 11 अगस्त 2021 को संबिधान में एक बिल पास हुई जिसका नाम 127वां संविधान संशोधन बिल है जिसको OBC Bill कहा जा रहा है। इस बिल के पास हो जाने के बाद अब राज्य सरकारे अपने अपने राज्य मे समाज के पिछड़े हुये लोगों का OBC लिस्ट तैयार कर सकते है।

इससे पहले तक की इन सारे समाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग या जाती को OBC के लिस्ट मे सामील करने के लिये केंद्र सरकार की मंजूरी लेना पड़ता था।

लेकिन अब राज्य सरकार को अपने अपने राज्य की इन सारे लोगों को OBC बर्ग मे सामील करने के लिये केंद्र सरकार की मंजूरी की इंतज़ार नही करना होगा।

OBC Bill 2021



OBC Bill में बदलाऊ

हम लोग जब जानने की कौशिश कर रहे थे OBC Bill 2021 kya hai तब पता चला लोकसभा में OBC विल के पक्ष में 385 वोट पड़े है। एक भी वोट इसके बिपक्ष मे नही गय है। ओर इस बिल को 14 बिपक्ष पार्टीयों का समर्थन मिला।

इससे पहले सरकार ने बर्ष 2018 मे OBC को लेकर एक संविधान संशोधन बिल पास किया था और उस बिल के जरिए सरकार ने संविधान मे 3 नए धाराये जोड़ दी थी। जिसके तहद एक आयोग का गठन किया गया था पिछड़े बर्ग के लिये।

पिछड़े बर्ग मे कौन कौन सामील होगा इस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को दे दिया गया था। ओर इससे चलते कौन लोग पिछड़े बर्ग मे सामील होगा ओर कौन नही होगा इसको तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चले गए थे।

OBC Bill 2021 पास कैसे हुआ

जैसे की मैंने बताया हु बर्ष 2018 मे OBC बिल में मंजूरी देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में चला गया था। इसी आधार पर चलती बर्ष में जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण देने की कौशिश कि तो सुप्रेम कोर्ट ने उसे खारिज कर दी।

सुप्रेम कोर्ट ने कहा था 2018 में OBC बिल के अंदर जो बदलाओ हुए थे उसके चलते राज्य के पास पिछड़े बर्ग का लिस्ट बनाने का अधिकार नही है क्यूँ की इसपर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है।

ओर इसके बाद से ही 2018 में बाना इस कानून का बिरोध लगातार चल रहा था। अब इस बिरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बिल मे सुधार करने की निर्णय लिया।

OBC Biil 2021 का फायदे

अब ये OBC Bill 2021 मे बदलाओ के साथ साथ कानून बन जाने के बाद 600 से भी जादा जातियों को फायदा मिलेगा। और राज्य सरकारे इन सारे लोगों को अपने मर्जी के खातिर OBC मे शामिल कर सकते है, ओर निश्चित रूप से ये करेगा।

ओर इन सारे लोगों को शिक्षा ओर नौकरी मे आरक्षण दे पाएगा। ऐसे तो बहत सारे राज्य की सरकार ने पहले से ही इसका लिस्ट तय करके रक्खे है। क्यूँ की अब इसके लिये केंद्र सरकार की कोई मंजूरी की अपेक्षा नही करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले से ही 39 ऐसे जातियों की लिस्ट तैयार कर के रक्खे है जिनको अभी OBC के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ओर धीरे धीरे अन्य राज्य भी ऐसा करना शुरू कर देगा।

इस बिल को कानून बन जाने के बाद जनसंखा के एक बहत बड़े हिस्सा को फायदे होगा।

OBC का आखड़े

आमतर पर भारत में OBC का जनसंख्या 54% के आस पास माना जाता है जबकि मंडल कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक OBC का आबादी 52% है। लेकिन इसके अंदर और एक मुसीबत है जिसको नजर अंदाज नही किया जा सकता है।

अभी हमारे भारत देश में आरक्षण का जो सीमा है बो कुल जनसंखा की 50% है। येणे की 50% से उपर आरक्षण नही हो सकता है। जबकि OBC समुदाय के संखा पहले से ही इससे जादा है। कुछ राज्य के रिपोर्ट के मुताबिक उनके राज्य में OBC का आबादी 60% से उपर है।

अब ऐसे में देखना ये है की OBC के लिस्ट इतना लंबा होने के बाद भी सभी राज्य सरकारे मिलकर क्या फैशला लेता है ओर इस काम को आगे कैसे निभा रहा है।

अब ऐसे मे केंद्र सरकार के पास और एक आबेदन सभी राज्य सरकार ने मिलके कर रहे है आरक्षण के इस 50% की सीमा को हटाने के लिये ओर केंद्र सरकार का जबाब बो इसपर बिचार कर सकते है।

OBC Bill के बारे में FAQ

OBC Bill 2021 क्या है

OBC बिल 2021 एक संबिधान संशोधन बिल है जिसके तहद हर एक राज्य सरकारे अपने अपने राज्य मे ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकते है बिना किसी केंद्र सरकार के मंजूरे लिये।

OBC Bill 2021 पास कैसे हुआ

महाराष्ट्र सरकार ने जब मराठा आरक्षण देने की कौशिश कड़ी तब सुप्रीम कोर्ट ने बताया की आरक्षण देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। उसको बाद बिरोध हुआ ओर संबिधान मे बदलाओ करके इसका अधिकार अब राज्य सरकार को दे दिया गया।

OBC Bill के पक्ष में कितना वोट पड़ा

ओबीसी बिल के पक्ष में 385 वोट पड़ा एक भी वोट बिपक्ष में नही पड़ा।

आरक्षण के बारे में बिचार

दोस्त मै आशा करता हूँ आप सब को ये तो पता चल गया होगा की OBC Bill 2021 Kya hai ओर इसके तहद सभी राज्यों के सरकार को अपने अपने पिछड़े हुए जाती या लोगों को OBC लिस्ट में सामील करने का अधिकार मिल गया है।

लेकिन बात ये है की कब तक हमारे देश में किसी को भी आरक्षण की जरूरत ही नही पड़ेगा। हर नागरिक इतना सक्षम हो सके ताकि बो जहा चाहे पद सके ओर नौकरी कर सके। किसी को कोई सब्सिडी की जरूरत ही ना पड़े।

इसमे आपका क्या बिचार है नीचे जरूर से लिखना।

“धन्यबाद”

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